ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਸਤੰਬਰ: ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (EC) ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਾਈ ਕਲੱਸਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਜੀ ਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਕਫਲੋਅ ਕਾਰਨ ਰੰਗਾਈ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਓਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। “ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ,” ਪੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੀ ਏ ਸੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ, 09.12.2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ (ਅਪੀਲ ਨੰ. 48/2024 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ) ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
* ਬਹਾਦਰ ਕੇ CETP (15 MLD): ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ZLD) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
* ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ CETP (50 MLD) ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ CETP (40 MLD): ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ CETP ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਏ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਪੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਐਕਟ, 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ EC ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
“ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ’ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਸਕਦੇ,” ਪੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
