ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ CP ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਤਿੰਦਰ ਟੰਡਨ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CP) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CP ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ NDPS ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ: ਜਤਿੰਦਰ ਟੰਡਨ (ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ)
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 3D ਨਿਊਜ਼ ਥੰਬਨੇਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ?
