ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ?
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਣਾ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ; ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
— ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਟੰਡਨ
