ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੀਗਲ ਐਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਨ ਸੱਗੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, LADC ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ’ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
