ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼! SHO ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
👮 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ 6.4 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, DIG, SSP, SP, DSP, ACP, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।
📅 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2027
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 31 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
⚠️ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ: KHABAR HINDI DIGITAL
