ਦੋਹਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ — ਫਾਈਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸਦਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ( ਜਤਿੰਦਰ ਟੰਡਨ )
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ। ਇਸ ਤਿਕੋਣੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨਫ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਰਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੋਕਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਾ ਇੱਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਲਗਾਤਾਰ 18-20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇੜੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁਤਾਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤਲਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਚੱਕੀ
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ: ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਡਰ: ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ: ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ “ਟਾਰਗੇਟ” ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?
ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ: ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼” ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ: ਨਫ਼ਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ (Pending) ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ “ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੋਣ” ਜਾਂ “ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ” ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਘਟਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ (Law & Order) ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ (Investigation) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
